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हरिद्वार, 12 नवंबर 2026। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ब्लॉक मायापुर एवं ज़िला महानगर कांग्रेस कमेटी, हरिद्वार ने भाजपा शासन में भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी, महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य एवं सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से जवाब मांगा।
हस्ताक्षर अभियान को संबोधित करते हुए जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि जिन सरकारी फैसलों पर सवाल उठे हैं, उनकी मंज़ूरी, भुगतान और जांच का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके पैसे के इस्तेमाल पर उंगली उठी तो सरकार ने क्या कार्रवाई की? “मुख्यमंत्री धामी हर मंच से भ्रष्टाचार पर ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की बात करते हैं। आज हरिद्वार से हम उनसे पूछ रहे हैं कि जब सवाल उनके अपने मंत्रिमंडल तक पहुंचता है तो उस नीति पर अमल कैसे होता है? मुख्यमंत्री बताएं कि किन आरोपों की जांच कराई गई, जांच किसे सौंपी गई और उसका क्या नतीजा निकला। जहां जांच शुरू नहीं हुई, वहां देरी की वजह बताएं। जनता ने आपको प्रदेश का खज़ाना संभालने की ज़िम्मेदारी दी है। उस खज़ाने का हिसाब मांगने पर जवाब भी आप ही को देना होगा।”
हस्ताक्षर अभियान को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष अजय गिरी और पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने कहा, “एक किसान से सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ज़मीन के कागज़, बैंक का ब्योरा और पहचान का प्रमाण मांगा जाता है। फिर मंत्री से किसी फैसले की मंज़ूरी और भुगतान का रिकॉर्ड मांगना भाजपा को राजनीति क्यों लगता है? कृषि मंत्री गणेश जोशी बताएं कि उनके विभाग के जिन फैसलों पर सवाल हैं, उनकी पड़ताल कौन करेगा। महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य बताएं कि महिलाओं के नाम पर स्वीकृत धन के खर्च की जांच का ब्योरा जनता कहां देख सकती है। जो सरकार नागरिक से हर दावे का प्रमाण मांगती है, उसे अपने दावों का प्रमाण देने का साहस भी दिखाना चाहिए।”
हस्ताक्षर अभियान को संबोधित करते हुए महानगर कांग्रेस कोषाध्यक्ष ओम मलिक और महानगर कांग्रेस सचिव करन सिंह राणा ने कहा कि सहकारी समितियों का कामकाज उनके सदस्यों के भरोसे पर चलता है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से पूछा जाना चाहिए कि जिन निर्णयों पर आपत्ति उठी है, उनसे संबंधित अभिलेख और ऑडिट का विवरण सदस्यों के सामने कब रखा जाएगा। नेताओं ने कहा, “अपने ही विभाग के कामकाज पर विभाग की सफाई को सरकार आखिरी जवाब कैसे मान सकती है? स्वतंत्र जांच होगी, रिकॉर्ड सामने आएगा और रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, तभी जनता खुद फैसला कर सकेगी।”
हस्ताक्षर अभियान को संबोधित करते हुए ब्लॉक कोषाध्यक्ष गौरव गोस्वामी और रूपांशु प्रधान
ने मांग की कि मुख्यमंत्री आरोपों की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच की घोषणा करें, संबंधित सरकारी अभिलेख सार्वजनिक करें और जांच में दोष सिद्ध होने पर ज़िम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें। जहां सरकारी धन की हानि साबित हो, वहां उसकी वसूली भी हो। कांग्रेस नेताओं ने कहा, “आज हरिद्वार में उठी मांग बिल्कुल साफ़ है। फैसले पर दस्तखत करने वाले की पहचान हो, भुगतान लेने वाले का ब्योरा सामने आए और गड़बड़ी साबित होने पर उसकी कीमत जनता की जेब से न चुकाई जाए।”
हस्ताक्षर अभियान में मुख्य रूप से पार्षद सुनील कुमार सिंह,प्रदीप वर्मा, संदीप सिंह, सचिन पाल, मोहित अरियाल, मोहित, आशुतोष, रोहित,अंशु, कुनाल निषाद,हर्ष यादव,मानव,केशव ठाकुर, जतिन बब्बर, मोहित बब्बर, हिमांशु, गौरव, कुलदीप, शिवम यादव, सन्नी कुमार, रमेश कुमार, देवांग पंवार, निशांत सचदेवा, आदित्य चंचल, सचिन कुमार,राजू,मनीष बंसल,विराट सिंह, सचिन जैन,दीपक सिंह, डुंगर सिंह, अतुल गिरी, तरनजीत सिंह, उपेंद्र आदि आमजन उपस्थित रहे।
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